Uttarakhand: एक April से ज्यादा देना होगा Electricity का बिल, प्रदेश में 26 lakh उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

Uttarakhand: एक April से ज्यादा देना होगा Electricity का बिल, प्रदेश में 26 lakh उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

Delhi Electricity Board जीवन पुनर्निर्माण और electricity supply के लिए Uttarakhand में आपूर्ति और electricity खपत की सदस्यता रखता है, और उसके आसपास 26 lakh electricity उपभोक्ताओं को अगले वर्ष 1 April से electricity bill के साथ अतिरिक्त सुरक्षा भुगतान करना होगा। Uttarakhand Electricity विनियामक आयोग ने इस राशि को 12 समान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है।

वास्तव में, Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPCL)के पास बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में 458.37 crore रुपए का कर्ज है। उपभोक्ता electricity bill के साथ एकल राशि जमा करने में कठिनाइयां आ रही थी। इसके लिए, UPCL ने नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसमें किस्त का विकल्प मांगा गया था।

आयोग के अध्यक्ष DP Gairola और तकनीकी सदस्य MK Jain की बेंच ने इस राशि को 12 किस्तों में जमा करने का विकल्प दिया है। उपभोक्ता अगले वर्ष 1 April से अतिरिक्त सुरक्षा धन जमा कर सकेंगे। इस राशि को बिल में जोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए एक अलग स्तंभ दिया जाना होगा। ताकि उपभोक्ताजान सकें कि उन्हें कितनी राशि जमा करनी है। यह कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं को होगी।

इस तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा की गणना की जाएगी:

पिछले साल उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई electricity के दो महीनों का औसत निर्धारित किया जाएगा। इसे 1 April , 2024 से लागू होने वाले दरों के अनुसार लागू किया जाएगा। अर्थात, अगले वर्ष 1 April से यदि electricity दरें प्रति इकाई 5 रुपए होती हैं, तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि 10,000 रुपए होगी। इस राशि को 12 किस्तों में जमा किया जा सकता है।

1 April से Electricity दरें भी बदल जाएंगी।

Electricity नियामक आयोग electricity दरों को भी राज्य में 1 April से लागू करेगा। इसमें वृद्धि की स्थिति में, नई दरों के साथ अतिरिक्त सुरक्षा राशि का बोझ electricity उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है।

क्या सरकार चुनाव वर्ष में उपभोक्ताओं पर बोझ डालेगी?

Electricity नियामक आयोग का यह निर्णय 1 April से प्रभावी होगा। इस समय, Lok Sabha चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। देखने में दिलचस्प होगा कि क्या सरकार चुनाव वर्ष में 27 lakh उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सुरक्षा और नई electricity दरों का दोहरा बोझ डालेगी?

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